फिल्मी फण्डा। सरकारले चलचित्र क्षेत्रको पुरानो कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका 'चलचित्र ऐन २०८१' को उद्देश्य चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्नु रहेको छ।
विक्रम संवत् २०२६ सालमा बनेको पुरानो ऐनलाई संशोधन गर्दै संघीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधिको आवश्यकतालाई समेटिएको मन्त्री गुरुङको दाबी छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, "चलचित्रमार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा अगाडि बढाउने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रको नियमन तथा प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित यो विधेयक ल्याइएको हो।"
कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया?
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक सांसदहरूलाई वितरण हुनेछ। पेश गर्ने अनुमति मागिनेछ र यदि कुनै सांसद असहमति जनाएमा विरोधको सूचना दर्ता गर्न सक्नेछन्।
तर सामान्यतः सत्ता पक्षको बहुमत भएकाले विरोध प्रस्ताव अस्वीकृत हुने सम्भावना रहन्छ।
विधेयक सभामा पेश भएपछि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। छलफलपछि ७२ घण्टा भित्र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्। त्यसपछि दफावार छलफल हुँदै पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधि सभामा जान्छ। दुवै सदनबाट स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि कानुन बन्नेछ।
के छन् विधेयकका मुख्य बुँदाहरू?
चलचित्र विकास बोर्डलाई ‘स्वशासित र संगठित’ बनाइने।
अध्यक्षसहित ५ सदस्य रहने, जसमा कम्तीमा २ जना महिला अनिवार्य।
बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल ४ वर्ष।
अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हटाइने।
चलचित्र र टेलिचलचित्र (टीभी फिल्म) दुवैको सेन्सरको जिम्मा बोर्डलाई।
चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने अधिकार बोर्डलाई दिइने।
चलचित्र घरका लागि सेवा, सुविधा र मापदण्ड तोकिने।
चलचित्र घर निर्माणका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य।
डिजिटल प्लेटफर्म (ओटीटी) मार्फत चलचित्र देखाउँदा पनि इजाजत अनिवार्य।
रियल टाइम बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिने।
चलचित्र जाँच समितिका सदस्यको कार्यकाल २ वर्ष।
कतिपय अधिकार प्रदेश सरकारलाई सुम्पिने व्यवस्था।
चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दिनेश डीसीले विधेयकलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै निरन्तर पहल गर्दै आएका थिए। विधेयकमा उनको कतिपय प्रस्ताव समावेश भएका छन्।