काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत चलचित्र क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई मोफसल र ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ सिनेमा हल स्थापना गरे सञ्चालनको सुरुवाती १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिइने घोषणा गरेका हुन्।

सरकारको यो निर्णयलाई नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि नेपाल चलचित्र सङ्घसहित विभिन्न प्रदर्शक संस्थाहरूले राजधानी केन्द्रित चलचित्र व्यवसायलाई देशभर विस्तार गर्न कर सहुलियतको माग गर्दै आएका थिए। बजेटमार्फत उक्त मागलाई औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरिनुले चलचित्र क्षेत्रको विकेन्द्रीकरणमा सकारात्मक सन्देश दिएको चलचित्रकर्मीहरूको भनाइ छ।

हाल नेपालभर करिब १७० वटा मात्र सिनेमा हल सञ्चालनमा रहेका छन्। अधिकांश हलहरू काठमाडौं उपत्यका तथा ठूला सहरमा सीमित हुँदा ग्रामीण र मोफसल क्षेत्रका दर्शक अझै आधुनिक चलचित्र प्रदर्शन सेवाबाट वञ्चित छन्। चलचित्र विकास बोर्डले देशभर हलहरूको सङ्ख्या २०० भन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्यसहित योजना अघि बढाइरहेको समयमा सरकारले ल्याएको यो कर छुट नीति थप प्रभावकारी मानिएको छ।

यस नीतिले साना तथा मध्यम लगानीकर्तालाई मोफसल क्षेत्रमा सिनेमा हल निर्माणतर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना, मनोरञ्जन उद्योगको विस्तार र नेपाली चलचित्रको पहुँच गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

चलचित्रकर्मीहरूले सरकारको यो कदमलाई स्वागत गर्दै आगामी दिनमा प्राविधिक पूर्वाधार, डिजिटल प्रदर्शन प्रणाली तथा स्थानीय स्तरमा सांस्कृतिक गतिविधि प्रवर्द्धनका लागि थप सहुलियत आवश्यक रहेको बताएका छन्।

फिल्मी फण्डा २०८३ जेठ १५,शुक्रवार ०६ : २० PM

178 Shares