फिल्मी फण्डा । संगीत रोयल्टी संकलन समाजले २०८० भदौ ३० गते सार्वजनिक गरेको रोयल्टी शुल्क निर्धारणको सूचना संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। रिटमा अधिवक्ताद्वय डेबिड चौधरी र सचित रिजालले उक्त सूचना खारेज गर्न उत्प्रेषण र परमादेशको माग गरेका छन्।

रिटमा, संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अनुसार मौलिक हकमा अनावश्यक बन्देज लगाइएकाले उक्त सूचना संविधानको विपरीत रहेको दावी गरिएको छ। साथै, संगीतको ध्वनिअंकन उत्पादनको अधिकार भएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो साउण्ड रेकर्डिङको रोयल्टीसहित वितरण गर्न अनुमति दिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।

सुप्रिम कोर्टमा दायर गरिएको रिटमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यो रिटको पेशी आगामी बुधबारका लागि तोकिएको छ।

फिल्मी फण्डा २०८१ पौष १२,शुक्रवार ०८ : ३१ AM

4.6k Shares